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नए जिलों के राजस्व काम को फिलहाल पुराने जिला कलेक्टर ही निपटाएंगे
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने मौके पर उपस्थित पत्रकारो से मुखातिब होते हुए कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को खैरात बांटते हुए 19 जिले बनाए। अशोक गहलोत ने राजनीतिक फायदे के लिए बगैर कोई व्यवस्था के जिलों की घोषणा कर दी।
उन्होंने कहा कि आज एक जिले की घोषणा के बाद लगभग 350 करोड रूपए खर्च आता हैं। सरकार के पास ना तो पैसा था और ना ही किसी भी तरह का इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हुआ था। उन्होंने कहा कि जो वाकई ही जिले लायक है उन्हें जिला रखा जाएगा। शेष का परिसीमन होकर एक रिव्यू कमेटी गठित कर उसकी राय ली जाएगी। गहलोत ने बताया सरकार को यह निर्णय भी मजबूरी मे लेना पडा।
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