Advertisement
महिलाओं से चेन स्नेचिंग अब अपराध की श्रेणी में, नए कानून से मिलेगी महिलाओं को सुरक्षा
भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) में इस अपराध को संगठित अपराध की श्रेणी में लाना और इसके लिए कठोर दंड प्रावधान करना महिलाओं की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब यह कानून इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए अधिक सक्षम है और महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने की दिशा में सहायक सिद्ध हो सकता है।
कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार एवं यौन उत्पीड़नः
भारतीय न्याय संहिता 2023 महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा में एक सराहनीय कदम है। इसमें न केवल यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के खिलाफ कठोर दंड प्रावधान हैं, बल्कि महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को भी समाप्त करने का प्रयास किया गया है। राजस्थान के संदर्भ में, "राजस्थान विशाखा बनाम राजस्थान राज्य" के निर्णय ने महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा AIR 1997 SC 3011 में दिए गए ऐतिहासिक फैसले ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए, जिसे "विशाखा दिशानिर्देश" कहा जाता है।
राजस्थान सरकार द्वारा इस बाबत "राजस्थान कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम-2013" पारित किया, जो महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और गरिमा की रक्षा में एक महत्त्वपूर्ण अधिनियम है। इसमें प्रत्येक सरकारी विभाग में महिलाओं की शिकायत सुनने के लिए विशाखा कमेटी के गठन का प्रावधान है। अनेक विभागों में ऐसी कमेटियां गठित हैं, जहां महिलाएं अपनी शिकायत कर सकती हैं। महिला की शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी को दंडित किए जाने का भी प्रावधान है।
ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
Advertisement
Advertisement
जयपुर
राजस्थान से
सर्वाधिक पढ़ी गई
Advertisement
Traffic
Features
